क्राइम
सोशल मीडिया पर डीप फेक, फेक कंटेंट रोकेगा MHA का I4C विंग, लोकसभा चुनाव के दौरान खास अलर्ट
केंद्रीय गृह मंत्रालय (Ministry Of Home Affairs) ने सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए एक खास साइबर विंग (Special Cyber Wing) बनाया है जो फेक कंटेंट, Deep Fake व भ्रामक पोस्ट पर कार्रवाई करेगा। साथ ही इन पोस्ट को सोशल मीडिया से हटाएगा। गृह मंत्रालय ने इस खास साइबर विंग को I4C का नाम दिया है। इसको लेकर MHA ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।
आईए समझते हैं I4C विंग को
देश में आम चुनाव की घोषणा होने के बाद चुनाव आयोग की तरफ से सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले फेक कंटेंट पर रोक लगाने और इसकी गहन निगरानी करने के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने I4C विंग यानी इंडियन साइबर क्राइम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विंग को मंजूरी दे दी है। 14C विंग फेक वायरल मैसेज (Fake Viral Messages) और डीप फेक को सोशल मीडिया से हटाने के लिए साइबर एक्सपर्ट की एक विशिष्ट टीम बनाई है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक समेत किसी वेबसाइट पर अगर कोई गलत कंटेंट डालेगा तो उस कंटेंट को 14C विंग Social Media Provider से संपर्क कर उसे हटाने के लिए कहेगा। लोकसभा चुनाव के दौरान अक्सर देखा जाता है कि पक्ष विपक्ष के लोग एक दूसरे पर गलत टिप्पणियां कर देते हैं या एक दूसरे के बारे में गलत पोस्ट या वीडियो वायरल करते हैं। इससे आम चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित होती है। इस कारण इस आम चुनाव में चुनाव आयोग के आदेश पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से यह मजबूत विंग बनाई गई है।
पावरफुल है MHA की I4C विंग
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने I4C विंग को विशेष शक्तियां दी हैं। गृह मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा के तहत शक्ति प्रदान की है। इसके तहत अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। यहां तक की प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। साइबर कानून के जानकारों का कहना है कि I4 सी विंग आम चुनाव के दौरान सक्रियता से काम करेगी और इसके बाद भी यह टीम काम करती रहेगी। जो साइबर अपराध को रोकने में मदद करेगी।
I4C विंग बनाने के उद्देश्य
– सोशल साइट और माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर फेक कंटेंट की निगरानी करना।
– आम चुनाव के दौरान Deep Fake पर नजर रखना और डीप फेक कंटेंट को साइट से तुरंत हटवाना।
– Law And Enforcement Agencies को साइबर क्राइम की जांच में मदद करना।
– साइबर क्राइम की जांच में Law And Enforcement Agencies और सोशल साइट के बीच समन्वय करना।
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